फतेहपुर। कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DCC) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही तक जनपद का ऋण-जमानुपात 50.06 प्रतिशत रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद का यह अनुपात बढ़ाने के लिए सभी बैंक प्रभावी रूप से कार्य करें।
बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं— प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP), मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुपालन और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें तुरंत वितरित किया जाए। वहीं जो आवेदन लंबित हैं, उनका नियमानुसार समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एक माह से अधिक लंबित आवेदनों की कारण सहित रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के स्वीकृत दावों को जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि वित्तीय समावेशन और जागरूकता से जुड़े अभियान ग्राम चौपालों में शामिल किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने उद्योग, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और स्व-रोजगार विभागों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने में तेजी लाएं। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, आरबीआई प्रतिनिधि, एलडीएम गोपाल कृष्णा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
